✍️ प्रस्तावना : शिक्षण कुठे चाललंय?

आज शिक्षणाकडे पाहण्याची दृष्टी झपाट्याने बदलत चालली आहे. एकेकाळी शिक्षण म्हणजे संस्कार, शिस्त आणि माणूस घडवण्याची प्रक्रिया होती; परंतु हळूहळू ते एक व्यवसायिक व्यवस्था बनत असल्याचं चित्र दिसत आहे. शाळा, अभ्यासक्रम आणि सुविधा यांच्यासोबतच फी सातत्याने वाढताना दिसते, आणि शिक्षणाचा मूळ उद्देश कुठेतरी मागे पडतो आहे.

माझी मराठी शाळा

एका बाजूला English medium शाळांची फी इतकी वाढली आहे की सामान्य माणूस, कष्टकरी पालक आणि गरीब कुटुंबांना दर्जेदार शिक्षण परवडेनासं झालं आहे. फी भरता येत नाही म्हणून अनेक पालक भीती आणि दबावाखाली निर्णय घेत आहेत, तर काहींना आपल्या आर्थिक क्षमतेपलीकडे जावं लागत आहे. परिणामी शिक्षण हा हक्क न राहता हळूहळू परवडणाऱ्या लोकांसाठीची सोय बनत चालल्याची भावना निर्माण होते.

दुसऱ्या बाजूला शिक्षणातील संस्कार, शिस्त आणि माणुसकी यांना दुय्यम स्थान मिळत असल्याचं वास्तवही दिसून येतं. भाषा शिकवली जाते, ज्ञान दिलं जातं; पण आदर, जबाबदारी आणि माणूसपण घडवणारी मूल्ये अनेक ठिकाणी दुर्लक्षित राहतात. शिक्षण म्हणजे फक्त गुण आणि स्पर्धा, अशी मर्यादित समजूत तयार होत चालली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आज एक अत्यंत गंभीर निर्णय चर्चेत आहे — मराठी शाळा बंद करण्याचा. हा निर्णय फक्त शाळांच्या इमारतींपुरता मर्यादित नाही; तो आपल्या भाषेच्या, संस्कृतीच्या आणि पुढील पिढीच्या शिक्षणाच्या पायावर परिणाम करणारा आहे.

🔥 आमचा कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार नाही — पण अन्याय सहन नाही

ही भूमिका कोणत्याही भाषेविरोधात नसून शैक्षणिक न्याय आणि सामाजिक समतोलाच्या बाजूने आहे. मातृभाषेला प्राधान्य देणं म्हणजे इतर भाषा नाकारणं नाही, तर शिकण्याचा पाया मजबूत करणं होय. मुलं मातृभाषेत शिकताना विषय अधिक लवकर समजून घेतात, विचार मांडतात आणि आत्मविश्वासाने प्रश्न विचारतात — हे शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय वास्तव आहे.

मराठी शाळा – समाजाचा पाया

मराठी शाळा केवळ अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या संस्था नसून समाजाशी घट्ट जोडलेल्या व्यवस्था आहेत. शिक्षक–विद्यार्थी–पालक यांच्यातील आपुलकी, जबाबदारी आणि विश्वास यामुळे शिक्षण फक्त गुणांपुरतं मर्यादित राहत नाही, तर व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची प्रक्रिया बनते. ही सामाजिक बांधिलकी पिढ्यान्‌पिढ्या तयार झालेली असल्यामुळे मराठी शाळांमधील संस्कार अधिक खोलवर आणि टिकाऊ स्वरूपात रुजतात.

शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेताना केवळ पटसंख्या, खर्च किंवा आकडे पाहणं अपुरं ठरतं. कारण अशा निर्णयाचा थेट परिणाम गरीब, ग्रामीण कुटुंबं आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर होतो. शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानायचा असेल, तर तो सुलभ, सुरक्षित आणि सर्वांसाठी उपलब्ध ठेवणं ही सरकार आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

म्हणूनच मराठी शाळा बंद करणं हा उपाय नाही.
मराठी शाळा सक्षम करणं — आधुनिक शिक्षणपद्धती, bilingual model, शिक्षक प्रशिक्षण आणि आवश्यक सुविधा देणं — हाच न्याय्य, टिकाऊ आणि भविष्याभिमुख मार्ग आहे.
ही भूमिका भावनिक नाही, तर विचारपूर्वक, समतोल आणि समाजहिताचा निर्णय मागणारी आहे.